' कानून के हात बडे लंबे होते है | ' अशी संवादफेक चित्रपटाला टाळ्या मिळवून देते. पण ह्या लांबलचक हातांचे गौडबंगाल काही लवकर उलगडत नाही. हे हात, हाताचे धड त्यांची लांबी - रुंदी, कामे इ.च्या फंदात पडत नाही, पडू इच्छित नाही. पण नियती कोणाला टळली आहे. ह्या कानून आणि कानूनच्या तावडीत आपण रोजच सापडत असतो. 'शहाण्यानं कोर्टाची पायरी चढू नये ' अशी म्हण आहे पण कायद्याची, कोर्टाची माहिती घेऊ नये अशी काही म्हण नाही. म्हणूनच आपण या सदरात कानुनाचे जे हात असे ते प्रशासन याबद्दल थोडी थोडी माहिती घेऊ.
भारतासारख्या लोकशाही राज्यात जनता सर्वोच्च, सार्वभौम असते. भारतातले कायदे आपणच म्हणजे भारतीय जनता म्हणजेच [व्यावहारिक सोयीसाठी] या जनतेचे प्रतिनिधी कायदे निर्माण करत असतात.त्यात बदल करत असतात. जुने कायदे रद्द करत असतात. या प्रक्रियेच्या सुगमतेसाठी, सोपेपणासाठी या प्रतिनिधी मंडळाला काही अधिकार , विशेषाधिकार मिळालेले असतात. या अर्थाने कायदे करणारे हे मंडळ संबंधित राज्यातील सर्वोच्च संस्था बनलेली असते.
आजचा काळ आधुनिक,अत्याधुनिक आहे म्हणूनच कमालीचा गुंतागुंतीचा झाला आहे. ही गुंतावळ जगद्व्याळ आहे. यातूनच शासन - प्रशासन निर्माण झाले,वाढले, विस्तारले आहे.
आदिम मानवी समाजात सुरक्षा, व्यवस्था, नियंत्रण, वाढ व विकासाचे एक साधन म्हणून शासन व्यवस्थेची निर्मिती झाली. इतिहास साक्षीला उभा आहे कमीत कमी शासनाचा नियम मोडून अनियंत्रित अधिकारहीचा वापर करणाऱ्या साऱ्या शाह्या आपल्या सुलातानंंसह लयास गेल्या आहेत. हा अतिरेक सोडला तर शासन- प्रशासन ही एक निकोप सामाजिक संस्था आहे.
सामाजिक संस्थांचं अस्तित्व समाजावर अवलंबून असतं न कि समाजाचं अस्तित्व संस्थांवर. आज आपण अशाच शीर्षासनात उभे आहोत. गरज आहे ती सरळ होण्याची. तरच जग सरळ दिसेल जसे आहे तसे.
आपण म्हणजेच आपले शासन-प्रशासन आहे. आज ते - म्हणजेच आपण -सुखाच्या रोजीरोटीला पारखले आहे.त्यात योग्य ते बदल करायची गरज आहे. चला तर बदलून टाकू सारी जुने शिडे, पुन्हा उभारू नावे तारु.
आपण काही विसरत तर नाही ना ? प्रथम ज्याला बदलायचं आहे त्याला समजून तर घेऊ. लोक व त्यांचे लोक सेवक माहित करून घेऊ अन् मग खुशाल बदलाच्या वावटळी उठवू.
म्हटलेलंच आहे ना 'Well begin is half done.'
भारतासारख्या लोकशाही राज्यात जनता सर्वोच्च, सार्वभौम असते. भारतातले कायदे आपणच म्हणजे भारतीय जनता म्हणजेच [व्यावहारिक सोयीसाठी] या जनतेचे प्रतिनिधी कायदे निर्माण करत असतात.त्यात बदल करत असतात. जुने कायदे रद्द करत असतात. या प्रक्रियेच्या सुगमतेसाठी, सोपेपणासाठी या प्रतिनिधी मंडळाला काही अधिकार , विशेषाधिकार मिळालेले असतात. या अर्थाने कायदे करणारे हे मंडळ संबंधित राज्यातील सर्वोच्च संस्था बनलेली असते.
आजचा काळ आधुनिक,अत्याधुनिक आहे म्हणूनच कमालीचा गुंतागुंतीचा झाला आहे. ही गुंतावळ जगद्व्याळ आहे. यातूनच शासन - प्रशासन निर्माण झाले,वाढले, विस्तारले आहे.
आदिम मानवी समाजात सुरक्षा, व्यवस्था, नियंत्रण, वाढ व विकासाचे एक साधन म्हणून शासन व्यवस्थेची निर्मिती झाली. इतिहास साक्षीला उभा आहे कमीत कमी शासनाचा नियम मोडून अनियंत्रित अधिकारहीचा वापर करणाऱ्या साऱ्या शाह्या आपल्या सुलातानंंसह लयास गेल्या आहेत. हा अतिरेक सोडला तर शासन- प्रशासन ही एक निकोप सामाजिक संस्था आहे.
सामाजिक संस्थांचं अस्तित्व समाजावर अवलंबून असतं न कि समाजाचं अस्तित्व संस्थांवर. आज आपण अशाच शीर्षासनात उभे आहोत. गरज आहे ती सरळ होण्याची. तरच जग सरळ दिसेल जसे आहे तसे.
आपण म्हणजेच आपले शासन-प्रशासन आहे. आज ते - म्हणजेच आपण -सुखाच्या रोजीरोटीला पारखले आहे.त्यात योग्य ते बदल करायची गरज आहे. चला तर बदलून टाकू सारी जुने शिडे, पुन्हा उभारू नावे तारु.
आपण काही विसरत तर नाही ना ? प्रथम ज्याला बदलायचं आहे त्याला समजून तर घेऊ. लोक व त्यांचे लोक सेवक माहित करून घेऊ अन् मग खुशाल बदलाच्या वावटळी उठवू.
म्हटलेलंच आहे ना 'Well begin is half done.'
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा